अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने साधन सहकारी समितियों के सचिव कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार पर सहकारी संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया है।
उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पी. सी. तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी ने कंप्यूटराइजेशन के नाम पर प्रदेश में सहकारी विभाग के मंत्रियों, कर्ता- धर्ताओं द्वारा इंटलेक्ट कंपनी के साथ मिलकर करोड़ों रुपयों के घोटाले की जांच करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन ईमानदारी की बात करने वाली हमारी सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इस घोटाले में घटिया कंप्यूटर सप्लाई किए गए और कंपनी बिना काम पूरा किए सीन से गायब हो गई अब देश के गृहमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार की गाज समितियों पर गिर रही है।
उपपा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य समेकित सहकारी विभाग परियोजना के नाम पर अल्मोड़ा जिले की नौ सहकारी समितियों में बिना उनकी सहमति से 15 लाख रूपये डाल कर मनमानी योजना बनाकर इन दो वर्षों में लाखों रूपये का ब्याज वसूल कर समितियों को खुलेआम लूटा जा रहा है, जबकि इस परियोजना को लेकर समितियों की कोई राय नहीं ली गई। उपपा अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन के एरियर के भुगतान करने व सचिवों को पात्रता के बावजूद नियमित करने के लिए सरकार व सहकारी समिति के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लाखों रुपए की वसूली की कोशिश की चर्चा है।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने इन मामलों की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामी से हुई इस हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ी अनाजों की खरीद, खाद – बीज और समिति के सदस्यों व किसानों को कृषि ऋण नहीं मिल पा रहा है। उपपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश का सहकारी विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है यह उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है। उपपा इसका कड़ा विरोध करती है और इस लूट खसोट और भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए आगे आएगी।